वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्शांची मोजणी केवळ २०० रुपयात..अंमलबजावणी सुरू

एकत्रित शेतकरी कुटुंबातील वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्श्यांची मोजणी, आता केवळ प्रति पोटहिस्सा २०० रुपयात होणार आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे रक्ताच्या नात्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अनेकदा वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप केवळ कागदोपत्री करून ठेवले जाते, मात्र त्यास कायदेशीर मान्यता नसल्याने भविष्यात त्यावरून वाद होत. हे वाद कमी करण्यासाठी शासनाने पोटहिस्सा मोजणीचे दर कमी केले आहेत.

जमाबंदी आयुक्त तथा भूमि अभिलेख विभागाच्या संचालकांनी या संदर्भातील पत्र जारी केले आहे. पूर्वी प्रतिहिस्सा साधी व जलद अशा दोन प्रकारे मोजणी शुल्क आकारणी केली जात होती. ती कमी करण्यात आली आहे. ज्यादा शुल्कामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडत होता. त्यातून मोजणी करणे टाळले जात होते किंवा दुर्लक्ष केले जात होते.

भूमी अभिलेख विभागाने शुल्क संरचनेत बदल करत प्रतिपोटहिस्सा २०० रुपये करण्याचा निर्णय अमलात आणला आहे. तसे परिपत्रक प्रत्येक जिल्हा भूमी अभिलेख विभागाला पाठवले आहे. नवीन दराची नोंद महाभू-अभिलेख संकेतस्थळावर एकत्र कुटुंब पोट हिस्सा मोजणी या पर्यायात समाविष्ट करण्यात आली आहे तसेच ई-मोजणी व्हर्जन २.० या संगणक प्रणालीतही अद्ययावत बदल करण्यात आले आहेत.यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कसंदर्भात स्पष्टता वाढणार असून पोटहिस्सा मोजणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होणार आहे.

कुटुंबातील जमिनीच्या वाटणी संदर्भातील वाद टाळण्यासही या निर्णयाची मदत होणार असल्याचे भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्तांच्या पत्रात म्हटले की, महाराष्ट्र जमीन (हद्द व हद्दीच्या खुणा) नियम १९६९ मधील नियम १३ (२) मधील तरतुदीस अनुसरून एकत्र कुटुंबातील धारण जमिनीच्या हिस्सांची मोजणी शुल्क निश्चित करण्याबाबत ‘एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणी पत्राच्या आधारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ अन्वये विभाजन/प्रति पोटहिस्सा यासाठी मोजणी फी प्रति पोटहिस्सा २०० रुपये निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचे पत्र शासनाकडून प्राप्त झाले आहे.

त्या अनुषंगाने एकत्रित कुटुंब एकत्रित कुटुंब प्रती हिस्सा रुपये २०० याप्रमाणे आकारणी करून, एकत्रित कुटुंब पोटहिस्सा मोजणी प्रकार ई-मोजणी व्हर्जन २.० या आज्ञावलीत अमलात आणण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

त्याप्रमाणे ७ नोव्हेंबर २०२५ पासून राज्यातील सर्व भूमी अभिलेख कार्यालयात एकत्र कुटुंबातील धारण जमिनीच्या हिश्शांची मोजणी फी प्रकार प्रत्यक्ष लागू करण्यात येत आहे.