सरकार झुकलं…मनोज जरांगेंच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य
मनोज जरांगें यांच्या आंदोलनातील मागण्या राज्य सरकारच्या वतीने मान्य करण्यात आल्या असून मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक नेते व्यासपीठावर होते.
यावेळी, कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या याची माहितीही जरांगे पाटील यांनी दिली. तसेच, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी 2 महिन्यांचा अवधीही राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
उपसमितीने असा निर्णय केला आहे की हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावित मागणीसाठी शासन निर्णयाला मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार गावातील मराठा जातीच्या व्यक्तींना, गावातील, कुळातील, नातेवाईकांना कुणबी जातीचे प्रमाण पत्र मिळाले असल्यास त्याबाबत चौकशी करून प्रमाण पत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावीत आहे, म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आपण सरकारकडे केली होती. त्याबाबत सरकारने सांगितलं आहे की, “सातारा संस्थान, पुणे व औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, सरकारच्या मते १५ दिवसांत कायदेशीर त्रुटी दूर करून अंमलबजावणी करण्याच सरकारने होकार दिला आहे. आता हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचे दोन विषय झाले”, असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
“मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आपण केली होती. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, राज्य सरकारने काही गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही राहिले आहेत तर ते म्हणतेत की आम्ही न्यायालयात जाऊन ते गुन्हे मागे घेऊ. तसेच सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेऊ असं सरकारने लेखी दिलं आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी
सरकारचा प्रस्ताव- सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाख हरकती आल्याने अंमलबजावणीस वेळ लागणार आहे.
आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना नोकरी
“आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना तात्काळ मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देण्याची मागणी आपण केली होती. त्याबाबत सरकारने असा निर्णय घेतला की, आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना तात्काळ मदत देण्यासाठी १५ कोटींची सरकारतर्फे मदत देण्यात आलेली आहे. तसेच एका आठवड्यात संबंधित कुटुंबीयांच्या खात्यात ती मदत देण्यात येईल असा निर्णय सरकारने केला आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
