Digital 7/12 तलाठ्यांच्या सही, स्टॅम्पची झंझट संपली.. फक्त 15 रुपयांत मिळणार डिजिटल 7/12, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्राच्या महसूल विभागात डिजिटल क्रांतीचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार पडला आहे. डिजिटल 7/12 उताऱ्याला अखेर राज्य सरकारने कायदेशीर मान्यता दिली असून हा निर्णय जाहीर होताच नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश काढत डिजिटल सातबारा, 8-अ आणि फेरफार उतारे आता पूर्णपणे वैध मानण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी राज्य सरकारने अधिकृत परिपत्रकही जारी केले असून या निर्णयामुळे कोट्यवधी शेतकरी व नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, नागरिकांना आता केवळ 15 रुपयांचे शुल्क भरून महाभूमी पोर्टलवरून अधिकृत डिजिटल 7/12 उतारा मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे या डिजिटल उताऱ्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा शिक्क्याची आवश्यकता राहणार नाही. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांकामुळे हे उतारे स्वतःच कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरणार असून सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन व्यवहारात ते अधिकृत मानले जाणार आहेत.
अनेक वर्षांपासून नागरिकांना तलाठी किंवा सज्जा कार्यालयात जाऊन वारंवार चकरा मारून सातबारा मिळवावा लागे. काही ठिकाणी अधिकृत उताऱ्यासाठी चिरीमिरी देण्याच्या तक्रारीही समोर येत असत. या नव्या परिपत्रकामुळे या सर्व अडचणींवर पूर्णविराम लागला आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी गेल्या एका वर्षात महसूल विभागातील अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावल्याने त्यांची कार्यशैली राज्यभर चर्चेत आहे.
कार्यालयात जाऊन वारंवार चकरा मारून सातबारा मिळवावा लागे. काही ठिकाणी अधिकृत उताऱ्यासाठी चिरीमिरी देण्याच्या तक्रारीही समोर येत असत. या नव्या परिपत्रकामुळे या सर्व अडचणींवर पूर्णविराम लागला आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी गेल्या एका वर्षात महसूल विभागातील अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावल्याने त्यांची कार्यशैली राज्यभर चर्चेत आहे.
डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेपंडितांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून ही निर्णयप्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि जमीन महसूल अभिलेख व नोंदवह्या नियम, 1971 अंतर्गत लागू करण्यात आली आहे. नागरिक आता digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या पोर्टलवर जाऊन डिजिटल पेमेंटद्वारे सातबारा, 8-अ आणि फेरफार उतारे सहज डाउनलोड करू शकतील. संगणकीकृत, डेटाबेस-आधारित आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त हे उतारे आता सर्व प्रकारच्या शासकीय कामांसाठी वैध मानले जात असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांसाठी हा महत्वपूर्ण दिलासा ठरणार आहे.
