आ. जगताप यांच्या आंदोलनानंतर मनपाकडून गुलमोहर रस्त्यावरील अतिक्रमणावर कारवाई

शहरातील अतिक्रमणे व खासगी जागेत पत्र्याचे शेड उभारून केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी आमदार संग्राम जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांच्या दालनात सोमवारी सकाळी ठिय्या आंदोलन केले. कारवाई सुरू झाल्याशिवाय हटणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याने महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या पथकाने सावेडी उपनगरातील पारिजात चौकातील पत्र्याच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली.

जेसीबीच्या साहाय्याने चार गाळे जमीनदोस्त करण्यात आले. यावेळी जागा मालक व गाळेधारकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी बळाचा वापर करत सर्वांना बाजूला केले.

सन २०१९ व २०२३ मध्ये दोन वेळा नोटिसा देऊनही अनधिकृत गाळे न काढल्याने महानगरपालिकेची गुलमोहर रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई..

आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांची माहिती..

गुलमोहर रस्त्यावरील पारिजात चौकात खासगी जागेत अनाधिकृतपणे गाळे बांधल्याप्रकरणी महानगरपालिकेने इक्राम खान तांबटकर यांच्यासह १६ जणांना सन २०१९ व २०२३ मध्येच नोटिसा बजावल्या होत्या. वारंवार सूचना देऊनही सदरचे अनधिकृत पत्रा गाळे काढून न घेतल्याने महानगरपालिका प्रशासनाने सोमवारी कारवाई सुरू केली असल्याची माहिती आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी दिली.

जागा मालक इक्राम खान तांबटकर यांना ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना आधिनियम १९६६ चे कलम ५२,५३,५४ आणि मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका आणि आधिनियम १९४९ चे कलम २६० (१) (२) व ४७८ अन्वये महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामे काढून घेण्याबाबत नोटीस बजावली होती. तेथील १४ अनधिकृत गाळ्यात हिंदुस्थान डेंटींग, एस.एस. फॅब्रीकेशन, डायमंड स्क्रैप, नैशनल कुशन वर्क्स, नैशनल फुटवेअर, अ टू झेड किचन ट्रॉलीज, क्लासिक स्टिल फर्निचर, क्वालिटी इलेक्ट्रीक, पीओपी वर्क, दरबार केटरर्स, सुपर किचन हे व्यवसाय सुरू आल्याचे समोर आले होते. मनपाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता बांधकाम पार पाडले असल्याचे आढळुन आल्याने ३० दिवसाचे आत नियमानुसार परवानगी घ्यावी.

मुदतीत बांधकाम परवानगी सादर न केल्यास संपूर्ण बांधकाम आपण स्वतः पाडुन टाकावे. अन्यथा मुदतीनंतर महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना आधिनियम १९६६ चे कलम ५२,५३ व५४ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यांत येईल. तसेच सदरचे अनाधिकृत बांधकाम पाडुन टाकण्यात येईल व झालेला खर्च आपणा कडुन वसुल केला जाईल, अशी नोटीस सावेडी प्रभाग कार्यालयाचे प्रभाग अधिकारी यांनी बजावली होती.

त्यानंतर, १७ जून २०२३ रोजी पुन्हा ताजोद्दीन खान, शेख रिजवान, अकसर अली शेख, मोहसिन खान, सैफअली खान, सिराज गफुर खान, इक्राम खान तांबटकर, डायमंड ट्रेडर्स (कल्लू), सुपर गैस, साद तांबटकर, अनिल बबनराव सोनवणे, विनोद गवळी, इस्माईल खान, सद्दाम शेख, खलील खान यांना नोटीस बजावली होती. दुकानास महानगर पालिकेकडुन परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याने सदरची दुकाने २४ तासांच्या आत मोकळे करुन जागा मालक यांना सदरची दुकाने हटवुन घेण्याचे सांगण्यात यावे, अन्यथा मुदतीअंती महानगरपालिकेकडुन सदरची दुकाने हटविण्यात येतील. सदरची दुकाने न हटविल्यास होणा-या नुकसानीस आपण स्वतः जबाबदार राहाल, अशी नोटीस बजावण्यात आली होती.

त्यानंतरही अनधिकृत बांधकामे न काढल्याने महानगरपालिकेने सोमवारी १० फेब्रुवारी रोजी कारवाई केल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.