गैरव्यवहारामुळे अवसायानात निघालेल्या रावसाहेब पटवर्धन सहकारी पतसंस्थेच्या पाच मालमत्ता (पाईपलाईन रस्ता, भिस्तबाग चौकातील इमारत) विक्रीस जिल्हा सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्थेचे ठेवीदार इस्माईल गुलाब शेख (सिव्हिल हडको, नगर) या ठेवीदाराने न्यायालयाकडे सन २०२० मध्ये केलेल्या तक्रार अर्जावर, पोलिसांना चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तोफखाना पोलीस ठाण्यात रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्थेच्या अध्यक्ष लतिका पवार, व्यवस्थापक रत्नाकर बडाख यांच्यासह संचालक मंडळ, अधिकारी व कर्मचारी, जिल्हा उपनिबंधक, तालुका उपनिबंधक अशा २९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पतसंस्थेच्या ह्यफॉरेन्सिक ऑडिटह्णमध्ये ६५ कोटी ३१ लाख ८० हजार २५३ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास करून महाराष्ट्र ठेवीदारांचे वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंध संरक्षण कायदा १९९९ (एमपीएआयडी) सह विविध कलमान्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. त्याची सुनावणी सध्या विशेष न्यायालयात जिल्हा सत्र न्यायाधीश प्रशांत सित्रे यांच्यापुढे सुरू आहे.
सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अर्जून पवार काम पहात आहेत. पोलिसांकडे त्यावेळेस ३१३ ठेवीदारांनी जबाब नोंदवत, त्यामध्ये त्यांच्या ९ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या ठेवींचा परतावा मिळाला नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती.
सन २०२२ मध्ये राज्य सरकारच्या गृह विभागाने संस्थेच्या ५ मालमत्ता (पाईपलाईन रस्ता, भिस्तबाग चौकातील इमारत) जप्त केल्या व नगर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून १० मे २०२३ रोजी नियुक्त केले. या आदेशानुसार या पाच मालमत्तांवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लावण्यात आले.
