गरीब आणि गरजू व्यक्तींसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील सलग ५ वर्षे नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जाणार आहे. पीएमजीकेएवाय या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार अन्न अनुदानावर पुढील ५ वर्षांत ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
गरीब आणि दुर्बल घटकातील लोकांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, किफायतशीरता आणि सुलभता वृद्धिंगत करण्यासाठी पीएमजीकेएवायअंतर्गत मोफत अन्नधान्य पुरवणे पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवले जाणार आहे.
कोरोनाकाळात अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली होती. नागरिकांची ही अडचण लक्षात घेता पीएमजीकेएवाय ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये प्रत्येक गरजू व्यक्तींना ५ किलो अनुदानित अन्नधान्या व्यतिरिक्त दर महिन्याला ५ किलो मोफत अन्नधान्य दिले जाते. ही योजना पुढील ५ वर्षांसाठी वाढवल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पीएमजीकेएवाय अंतर्गत १ जानेवारी २०२४ पासून पाच वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्याची तरतूद आहे. या योजनेसाठी राष्ट्रीय अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दीर्घकालीन वचनबद्धता नागरिकांना दिसत आहे. मोफत अन्नधान्याच्या तरतुदीमुळे समाजातील बाधित वर्गाच्या कोणत्याही आर्थिक अडथळ्याचे शाश्वत रीतीने शमन होईल आणि लाभार्थ्यांना शून्य खर्चासह दीर्घकालीन किंमत धोरणाची हमी राहील.
लाभार्थ्यांचे कल्याण लक्षात घेऊन देशातील अन्न आणि पोषण सुरक्षा बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची समर्पित वृत्ती आणि वचनबद्धता दर्शवणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे असं म्हटलं जातंय.
