मराठा आरक्षण लांबणीवर

मराठा आरक्षणासंदर्भात शिंदे समितीला सरकारकडून 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याआधी शिंदे समितीला अहवाल देण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती.

मात्र तेलंगणामध्ये सध्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे तेलंगणामधून मूळ कागदपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्याचमुळे सरकारकडून शिंदे समितीला ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मराठा समाज आणि कुणबी दाखले यासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

या कागदपत्रांसाठी विलंब होतोय. त्यामुळे मराठा आरक्षण लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा हा आधी निजामशाही राजवटीचा भाग होता. त्यामुळे निजाम स्टेटचे सगळे मूळ डॉक्युमेंट्स हे तेलंगणातील हैदराबाद या ठिकाणी आहेत.

या कागदपत्रांच्या आधारे शिंदे समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. महाराष्ट्राकडून निजामकालीन कागदपत्रांसाठी तेलंगणा सरकारसोबत पत्रव्यहार केला जात आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या सचिवांनीसुद्धा तेलंगणा राज्याच्या सचिवांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून निजामकालीन कागदपत्र उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र निवडणुकीच्या कामकाजामुळे ही कागदपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे.