महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक अगदीच महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राज्यातील सर्वच शाळा आठ आणि नऊ जुलै 2025 रोजी बंद राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी तसेच त्यांच्या पालकांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान आता आपण राज्यातील सर्वच शाळा या दोन दिवशी का बर बंद राहतील? याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
आठ आणि नऊ जुलैला शाळा बंद राहण्याचे कारण
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की गेल्यावर्षी अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांना पुढील वाढीव अनुदानाचा टप्पा मिळावा यासाठी एक ऑगस्ट 2024 पासून महाराष्ट्रात सलग 75 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. दरम्यान सरकारने या आंदोलनाचा धक्का घेतला होता.
या 75 दिवसांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अनुदानित शाळांना पुढील वाढीव टप्पा देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र राज्य सरकारकडून 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी निघालेल्या GR मध्ये राज्यातील अनुदानित तसेच अंशत : अनुदानित शाळांना निधीची तरतुद करण्यात आलेली नव्हती.
महत्त्वाची बाब अशी की अजूनही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित मागणीकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष घातलेले नाही. आश्वासन दिलेले असतानाही ही मागणी पूर्ण होत नाहीये. याचमुळे आता आठ आणि नऊ जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोच्च शाळा बंद राहणार आहेत.
हे दोन दिवस राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. राज्यातील अनुदानित / अंशत : अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने, प्रशासनाला सदर विषयाची आठवण करुन देण्यासाठी आता पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
आझाद मैदानावर आंदोलन केले जाणार
येत्या पाच दिवसांनी म्हणजेच 8 व 9 जुलै रोजी राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळा बंद ठेवून हजारो शिक्षक आझाद मैदानावर आंदोलन करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. महत्त्वाची बाब अशी की शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या शाळा बंद आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ..
महाराष्ट्र राज्य संयुक्त मुख्याध्यापक महामंडळ तसेच राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांकडून बिनशर्त पाठिंबा देण्यात आला असल्याचा दावा केला जातोय. यामुळे राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
