अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या ‘नो पार्किंग’च्या नावाखाली बेकायदेशीर दंडवसुलीचा रॅकेट?

अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या पे-अँड-पार्क ‘नो पार्किंग’ व्यवस्थापनामध्ये नियम उल्लंघन, निविदा प्रक्रियेत फेरफार, शासन महसुलाचे संभाव्य नुकसान, खासगी ठेकेदाराला कायद्याविरुद्ध अधिकार बहाल करणे आणि रॉयल्टीत मोठी कपात करून आर्थिक लाभ मिळवून देणे या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत एसीबी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केली आहे.

पोलिसांकडे निवेदन

यासंदर्भात नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे.

मूळ निविदेत नसतानाही शहरातील आणखी आठ नवीन रस्त्यांवर पार्किंग शुल्क वसुलीची परवानगी देण्यात आली. 12 रस्त्यांलगत नो पार्किंग क्षेत्र घोषित करून तेथे कारवाई करण्याचे अधिकारही ठेकेदाराला देण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर दंडवसुलीचा आरोप

‘नो पार्किंग झोन’ निश्चित करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेकडे नसताना अशा क्षेत्रांची घोषणा करून खासगी ठेकेदाराला वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. मोटार वाहन अधिनियम, 1988 कलम 117, 127 नुसार सार्वजनिक रस्त्यावरून वाहन उचलणे, जप्त करणे, दंड आकारणे व वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार केवळ वाहतूक पोलीस किंवा कायद्याने अधिकृत अधिकाऱ्यांनाच आहे. असे असताना खासगी ठेकेदारामार्फत वाहन उचलून नागरिकांकडून दंड व टोईंग शुल्काची वसुली केली जात असल्याने संपूर्ण कारवाईच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.