राज्यातील ८२९ शाळा, ७९४ तुकड्या बंद होणार ?
राज्यातील कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या आणि वारंवार मूल्यमापनात अपात्र ठरलेल्या ८२९ शाळा आणि ७९४ तुकड्या वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आल्या आहेत.
अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये माध्यमिकच्या ३२४, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या ५०५ यांचा समावेश आहे. शासनाने यापूर्वी विविध शासन निर्णयांद्वारे अशा शाळांसाठी सुधारित मूल्यमापन निकष निश्चित केले होते. त्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शाळांना टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्यात आले होते.
मात्र, अनेक वेळा मूल्यमापन करूनही काही शाळा सतत अपात्र ठरत असल्याचे निदर्शनास आल्याने सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
नियमांनुसार एखादी शाळा सलग तीन वर्षे अपात्र ठरल्यास तिची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशात १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयाला वैध ठरवत पात्रतेचे निकष स्पष्ट केले होते.
त्यानुसार केवळ निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळणार आहे. या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शाळांना टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, अनेक वेळा मूल्यमापन करूनही काही शाळा सतत अपात्र ठरत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या आणि वारंवार मूल्यमापनात अपात्र ठरलेल्या ८२९ शाळा आणि ७९४ तुकड्या वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये माध्यमिकच्या ३२४, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या ५०५ यांचा समावेश आहे.
यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेशातील शाळांचा समावेश आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ६८ संस्था अपात्र ठरल्या असून, मुंबईत ५४ आणि पालघरमध्ये ४६ संस्था या यादीत आहेत.
म्हणजेच या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळूनच १६८ संस्थांचे सरकारी अनुदान बंद होणार आहे. पुणे, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांतील संस्थांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातील काही जिल्ह्यांमध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे.
