रिक्षा परवाना घेतल्यानंतरही मराठी बोलता येत नसलेल्या चालकांची पुन्हा खातरजमा करण्याचे आदेश राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना दिले आहेत. त्यामुळे मराठी येत नसलेल्या रिक्षा चालकांच्या परवान्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यात विविध शहरांमध्ये शासनाकडून रिक्षा चालकांना परवाने (परमिट) देण्यात आले असून, त्याच आधारे वाहतूक पोलिसांकडून रिक्षा चालवण्यास परवानगी दिली जाते. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या नागरिकांनाच हे परवाने दिले जातात.
मात्र, काही दिवसांपूर्वी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. यामध्ये मिरा भाईंदर, वसई-विरार, ठाणे आणि मुंबई या शहरांचा समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्व रिक्षा परवान्यांची पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, १ मेपर्यंत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक परिवहन विभाग अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या तपासणीदरम्यान संबंधित रिक्षा चालकाला मराठी बोलता येते का, याचीही खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रवाशांशी मराठीत संवाद न साधणे किंवा वाद घालण्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने अशा चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषा न येणाऱ्या रिक्षा चालकांना येत्या काळात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
महाराष्ट्र राज्यात रिक्षा चालकांना परवाना देताना मराठी भाषा येणे ही अनिवार्य अट आहे. प्रवाशांशी सुलभ संवाद साधण्यासाठी चालकांना मूलभूत मराठीचे ज्ञान आवश्यक मानले जाते. स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याच्या धोरणांतर्गत हा नियम लागू करण्यात आला असून, सर्व रिक्षा चालकांनी त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे.
