नगर अर्बन बँक घोटाळा आरोपी अडचणीत, जप्त मालमत्तांवर शासनाचे नाव लागणार
नगर अर्बन बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्यातील 28 संशयित आरोपींची मालमत्ता शासनाने जप्त केली असून, येत्या दोन दिवसात त्या मालमत्तांवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागणार आहे. तसे आदेश अहिल्यानगर तालुका, नेवासा, राहाता, श्रीगोंदा व पारनेर तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसणार आहे. मालमत्ता जप्त होण्यासह त्यावर शासनाचे नाव लागल्याने संबंधित आरोपी अडचणीत आले आहेत.
नगर अर्बन बँकेचे माजी संचालक व बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी कोतवाली पोलिसात दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासात बँकेत 291 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. गांधी यांच्यासह ठेवीदारांच्या मागणीमुळे या गुन्ह्यात ठेवीदार संरक्षण कायदाही लागू झाला आहे व या कायद्यांतर्गत कारवाई करीत शासनाने 10 संचालक 4 अधिकारी तसेच कर्जदार मिळून 28 जणांच्या 72 मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सदस्य, कर्मचारी आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी सुधीर पाटील यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी या सर्व मिळकतींच्या 7/12 उत्तार्यावर कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन अशी नोंद तात्काळ घेण्याचे व फेरफार आणि दुरुस्त 7/12 उतारा न चुकता 2 दिवसात सादर करण्याचे आदेश संबंधित अहिल्यानगर/नेवासा/राहाता/श्रीगोंदा/पारनेर तहसीलदारांना तसेच या तालुक्यांतील भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांना दिले आहेत.
यासंदर्भात देण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ठेवीदारांनी मागणी केल्यानुसार ठेवी परत करण्यात बँक अपयशी ठरली असून बँकेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी आणि सदस्य यांनी जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तिय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अहिल्यानगरचे उपविभागीय दंडाधिकारी यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे, असे स्पष्ट केले गेले आहे.
