अहिल्यानगरमध्ये अधिक परतावा देण्याचे आमिष दाखवून फसवणारा गोल्डन गेटचा पर्दाफाश..
गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेल्या रकमेवर अधिक परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणार्या गोल्डन गेटचा पोलसांनी पर्दाफाश केला आहे.
‘गोल्डन गेट फिन्सर्व्ह’ आणि ‘आर एस ग्रुप ऑफ बिझनेस’ या बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून तीन गरीब मजुरांची ४० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार तपासात उघडकीस आला.
या संघटित गुन्ह्यामध्ये ऋषिकेश तोरडमल (रा. भिंगार) याच्यासह दत्तात्रय तोरडमल, मनीषा तोरडमल, प्रतिक्षा तोरडमल, कोमल क्षीरसागर, गणेश क्षीरसागर (रा. बालमटाकळी), वृषाली भालेराव, सचिन भालेराव (रा. भिंगार), प्रतीक गुरव (रा. पाथर्डी), किरण तोरडमल (रा. बारादरी), आणि सागर तोरडमल (रा. पुणे) यांचा समावेश आहे. फिर्यादी तानसेन सुरेश बिवाल (रा. राहुरी), मनीष दिपक सोलंकी, आणि एक महिला (दोघे रा. भिंगार) यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये आरोपींशी संपर्क साधला. आरोपींनी फिर्यादींना त्यांच्या ‘गोल्डन गेट फिन्सर्व्ह’ आणि ‘आर एस ग्रुप ऑफ बिझनेस’ नावाच्या कंपनीत गुंतवणूक केल्यास १२ टक्के ते १५ टक्के परतावा मिळेल, असे सांगितले.
इतर गुंतवणूकदारांना मिळालेल्या परताव्याच्या नोंदी संगणकावर दाखवून आरोपींनी फिर्यादींचा विश्वास संपादन केला. या आमिषाला बळी पडून, तानसेन बिवाल यांनी एकूण ९ लाख ९० हजार रुपये, मनीष सोलंकी यांनी ५ लाख ५० हजार रुपये, आणि दुसऱ्या एका महिलेने ५ लाख रुपये रोख स्वरूपात आणि आरटीजीएस पद्धतीने आरोपींच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवले. गुंतवणुकीची खात्री म्हणून त्यांना काही धनादेश देण्यात आले. काही काळ आरोपींनी परतावा दिला, परंतु लवकरच तो थांबवला. फिर्यादींनी मूळ रक्कम परत मागितली असता, ती शेअर बाजारात गुंतवल्याचे सांगून टाळाटाळ करण्यात आली. एक महिन्यानंतरही पैसे परत न मिळाल्याने फिर्यादींनी आरोपींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आरोपींनीही उत्तरे देणे टाळले. त्यानंतर फिर्यादींनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. सदर घटनेची तक्रार ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी कोतवाली पोलिस ठाण्यात करण्यात आली, मात्र कारवाई झाली नाही. त्यामुळे फिर्यादींनी आता महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ सह इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती फिर्यादींनी केली आहे.
