आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले सावेडीतील रुग्णालय आरक्षणावरून आक्षेपावर महानगरपालिकेचा खुलासा- महानगरपालिकेचे १५ कोटी रुपये वाचले..

अहिल्यानगरमधील सावेडी परिसरातील विकास आराखड्यात महानगरपालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर खासगी रुग्णालयाला दिलेल्या बांधकाम परवानगीवरून सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी घेतलेले आक्षेप अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर व पूर्णपणे चुकीचे आहेत.

सदर परवानगी युडीसीपीआर मधील नियमांनुसारच असून, जागा खरेदी न करता संबंधित जागा मालकालाच आरक्षण विकसित करण्यासाठी नियमानुसार परवानगी दिल्यामुळे महानगरपालिकेचे तब्बल १५ कोटी रुपयांचे आर्थिक दायित्व वाचले असल्याचा दावा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी केला आहे.

सावेडी येथील सर्वे नं. 9/2/1B/2 व 12/4/12/5B मधील जागा महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित असताना तिथे खासगी रुग्णालयासाठी भूखंड एकत्रीकरण आणि बांधकाम परवानगी देण्यात आली, असा आक्षेप आहे. या प्रकरणी नगर विकास विभागाला यापूर्वीच अहवालही पाठवण्यात आला आहे.

सदर निर्णय व परवानगी नियमबाह्य नाही. सदर आरक्षित जागा खरेदी करण्यासाठी जागा मालकाने महानगरपालिकेला खरेदी नोटीस दिली होती. या जागेचे बाजारमूल्य अंदाजे ४.५० कोटी रुपये असून, दुप्पट मोबदला धरल्यास ९ कोटी रुपये आणि रुग्णालय उभारणीसाठी अतिरिक्त ६ कोटी रुपये असा एकूण सुमारे १५ कोटींचा भार जागा खरेदी केली असती तर महापालिकेवर पडला असता. तो १५ कोटींचा भार या निर्णयामुळे वाचला आहे.

युडीसीपीआर मधील ‘Accommodation Reservation’ च्या तरतुदीनुसार मूळ मालकाला नियोजित उद्देशासाठी संपूर्ण आरक्षण विकसित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, याच नियमाचा आधार घेत ही परवानगी देण्यात आली आहे.

खासगी रुग्णालयाच्या परवानगी प्रक्रियेत संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली फायर एनओसी घेण्यात आली आहे. तसेच, १०% ‘Recreational Open Space’ बाबत दिशाभूल केली जात असून, युडीसीपीआर नियम 3.4.1VI – B नुसार जेव्हा विकास आराखड्यात रहिवासी व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी जागा आरक्षित असते, तेव्हा आरक्षणाच्या विकासासाठी स्वतंत्र खुली जागा (Open Space) राखून ठेवण्याची आवश्यकता नसते.

अहिल्यानगर महापालिका हद्दीत सध्या दोन मोठी रुग्णालये उभारली जात असल्याने, शहरातील उपलब्ध आरोग्य सुविधांचा विचार करून व महापालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेऊनच आरक्षित जागा न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, नियमानुसारच ही कायदेशीर परवानगी देण्यात आल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.