पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी नवीन नियम, पालक मुलाखतींना मनाई, नोंदणी आता बंधनकारक होणार

महाराष्ट्रामध्ये आता पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी म्हणजेच नर्सरी, प्ले स्कूल लवकरच नवीन नियम लागू होणार आहेत. राज्य सरकारने महाराष्ट्र पूर्व प्राथमिक शिक्षण व बालसंगोपन अधिनियम 2025 नावाचा एक मसुदा तयार केला आहे. या कायद्यामुळे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात शिस्त आणि गुणवत्ता आणण्यास मदत होणार आहे.

या कायद्यानुसार प्रवेशासाठी पालक किंवा मुलाखती घेण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. यासोबतच सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना आता नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांना कायदा लागू झाल्यावर सहा महिन्यांत नोंदणी करावी लागेल तर नवीन शाळांना परवानगी घेतल्याशिवाय सुरू करता येणार नाही.

नवीन नियमांनुसार शाळांमध्ये चांगल्या सोयीसुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक, मुलांसाठी योग्य अभ्यासक्रम आणि सुरक्षितता असणे बंधनकारक असेल. शिक्षण विभागाचे अधिकारी या शाळांची वेळोवेळी तपासणी करतील. जर एखाद्या शाळेने नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर दंड किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली जाईल.

सहा वर्षांखालील मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. फक्त अंगणवाड्यांना या कायद्यातून सूट दिली जाणार आहे. हा एक चांगला निर्णय असून यामुळे बालकांच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत होईल अशी आशा आहे.