ऑनलाइन रमी आणि गेमिंगवर बंदी येणार ? केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल
ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्यामुळे ऑनलाइन सट्टेबाजी हा एक गंभीर गुन्हा ठरणार असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. हे विधेयक आज बुधवार 20 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकातील तरतुदींनुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्या किंवा गेमिंग ॲप्सचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच सरकारला काही विशिष्ट ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा अधिकारही मिळेल. या ॲप्सची जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटी आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सवरही सरकारचे लक्ष आहे.
गेल्या काही काळात ऑनलाइन गेम्समुळे अनेक तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा आर्थिक फसवणुकीला आळा
घालण्यासाठी सरकार हे महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. सरकारचा हा प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्येच सरकारने अशा प्लॅटफॉर्मवर 28% जीएसटी लागू केला होता तर आर्थिक वर्ष 2025 पासून ऑनलाइन गेम्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% कर आकारला जाणार आहे.
नवीन भारतीय न्याय संहितेनुसार, अनधिकृत सट्टेबाजीसाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्राने आतापर्यंत 1,400 पेक्षा जास्त ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर बंदी घातली आहे.
आता हे विधेयक मंजूर झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या क्षेत्रासाठी प्रमुख नियामक म्हणून अधिकार मिळतील ज्यामुळे बेकायदेशीर साइट्सवर बंदी घालणे सोपे होईल.
