जमीन खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले…

जर तुम्ही महाराष्ट्र मध्ये आज जमिनीचे, घराचे, प्लॉटचे व्यवहार करणार असाल तर हे नवीन नियम जे सरकारने जाहीर केले आहेत ते जाणून घ्या. नवीन नियमानुसारच आता जमिनीचे सर्व व्यवहार होणार आहेत यामुळे आता तुम्हाला यामध्ये फसवणुकीचे प्रकार कमी होणार आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. या बदलांमुळे व्यवहारांमध्ये फसवणुकीला आळा बसेल आणि स्पष्टता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

नवीन नियमांनुसार रजिस्ट्रीसाठी आवश्यक गोष्टी

१. आधार आणि पॅन कार्डची अनिवार्यता

नवीन नियमांनुसार, जमीन रजिस्ट्रीसाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. या दोन्ही कागदपत्रांमुळे मालमत्तेची माहिती थेट आधारशी जोडली जाते. यामुळे बेनामी मालमत्तांचा शोध घेणे आणि अशा व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.

२. बायोमेट्रिक आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग

लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी चा वापर करून आता तुम्ही रजिस्ट्री करता वेळेस तुमचे बोटांचे ठसे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुद्धा केली जाणार आहे. रजिस्ट्रीची प्रक्रिया आता अधिक सुरक्षित बनली आहे. या प्रक्रियेमध्ये बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे व्यक्तीची ओळख अचूकपणे पटवता येते. तसेच, संपूर्ण रजिस्ट्रीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली जाते. भविष्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास किंवा व्यवहार जबरदस्तीने केल्याचा संशय आल्यास हा व्हिडिओ एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो. यामुळे, व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता येईल आणि अधिकाऱ्यांसाठी तपासणी करणे सोपे होईल.

३. ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा

जमीन रजिस्ट्रीसाठी लागणारे शुल्क आणि कर आता फक्त ऑनलाइन भरावे लागतील. यामुळे रोखीचे व्यवहार थांबतील आणि पेमेंटची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होईल. ही ऑनलाइन पद्धत वेळेची बचत करते आणि रजिस्ट्रीमधील अनावश्यक विलंब कमी करते.

मित्रांनो जेव्हा तुम्ही जमीन रजिस्ट्रेशन व्यवहार करता तेव्हा सरकारला तुम्हाला काही प्रमाणात पैसे द्यावे लागतात. हे पैसे आता फक्त तुम्हाला ऑनलाईन स्वरूपातच देण्यात येणार आहेत. जेणेकरून ऑनलाईन पेमेंट केल्यानंतर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि झालेले पेमेंट सुद्धा भविष्यामध्ये तपासून पाहता येतील.

रजिस्ट्री रद्द करण्याचे नियम

रजिस्ट्री रद्द करण्याची प्रक्रिया आता सोपी झाली आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. फक्त कायदेशीर कारणांसाठीच (जसे की, अवैध व्यवहार, आर्थिक समस्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांची हरकत) रजिस्ट्री रद्द करता येते.

● शहरी भागांमध्ये, यासाठी नगर निगम किंवा नोंदणी विभागाशी संपर्क साधावा लागतो.

● ग्रामीण भागात, तहसील कार्यालयातून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते.

● काही राज्यांमध्ये, ही सुविधा आता ऑनलाइन देखील उपलब्ध आहे.

रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

● रजिस्ट्री करण्यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता लागते त्या कागदपत्रांची लिस्ट खालील प्रमाणे दिलेली आहे हे कागदपत्र रजिस्ट्री करता वेळेस सोबत ठेवा.

● रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी हरकत पत्र

● अलीकडील रजिस्ट्रीची प्रत

● ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड, पॅन कार्ड, व्होटर आयडी, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी कोणतेही एक.

● या प्रक्रियेसाठी खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांचीही कागदपत्रे अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

● लायसन्स यापैकी कोणतेही एक.

● या प्रक्रियेसाठी खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांचीही कागदपत्रे अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

रजिस्ट्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

● जमीन रजिस्ट्रीसाठी खालील प्रमुख कागदपत्रे अनिवार्य आहेत:

● मालमत्तेच्या कायदेशीर मालकीचा दस्तऐवज तुम्हाला तिथे सादर करावा लागेल.

● खरेदीचा करार आणि पेमेंटचा पुरावा द्यावा लागेल.

● आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड

● ओळखपत्र म्हणून व्होटर आयडी, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स

टीप: ही माहिती सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. अधिकृत आणि अचूक माहितीसाठी, तुमच्या राज्यातील नोंदणी विभाग किंवा सरकारी पोर्टलला भेट देणे योग्य राहील.