RBI कडून सेव्हिंग अकाऊंट नियमात मोठा बदल..

देशात बहुतांश जणांकडे बॅंक खाते आहे. आपल्या मेहनतीचे पैसे साठवण्यासाठी, व्यवहार करण्यासाठी बॅंक खात्याचा आपल्याला उपयोग होतो. ग्राहकांच्या हितासाठी आरबीआय बॅंकांच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करत असते. याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँकेने BSBD खात्यांच्या नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश आर्थिक समावेशन वाढवणे आणि सामान्य ग्राहकांसाठी बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे आहे. हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

१. मिनिमम बॅलेन्स (किमान शिल्लक) नियम – पूर्णपणे रद्द.. हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल आहे.

मिनिमम बॅलेन्सची अट नाही: BSBD खात्यांवर यापुढे किमान सरासरी शिल्लक (Minimum Average Balance – MAB) ठेवण्याची कोणतीही अट असणार नाही. याचा अर्थ हे खाते आता पूर्णपणे झिरो-बॅलन्स अकाउंट म्हणून कार्य करेल.

दंडाची आकारणी नाही मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्यास बँका कोणत्याही प्रकारचा दंड (पेनल्टी) आकारू शकत नाहीत.

सर्वांसाठी उपलब्ध: पूर्वी BSBD खाती काही विशिष्ट वर्गासाठी (उदा. कमी उत्पन्न गट) होती. आता RBI ने स्पष्ट केले आहे की BSBD खाते ही एक सामान्य बँकिंग सेवा आहे आणि प्रत्येक ग्राहक, उत्पन्न किंवा सध्याच्या बँकिंग संबंधांचा विचार न करता, हे खाते उघडू शकतो.

२. फ्री ट्रान्झॅक्शन (मोफत व्यवहार) नियम – डिजिटल व्यवहारांना सूट

पूर्वी BSBD खात्यांमध्ये मोफत व्यवहारांवर मर्यादा होती, पण आता डिजिटल व्यवहारांना त्या मर्यादेतून वगळण्यात आले आहे.

सुविधा पूर्वीचा नियम (काही मर्यादा) नवीन नियम

रोख रक्कम काढणे (ATM/शाखा) महिन्याला एकूण ४ व्यवहार (यात डिजिटल व्यवहारही मोजले जात होते). महिन्याला किमान ४ मोफत व्यवहार (ATM, बँक शाखा आणि फंड ट्रान्सफरचा समावेश). यानंतर सामान्य शुल्क लागू होईल.

डिजिटल व्यवहार काही बँका डिजिटल व्यवहारांना ‘पैसे काढणे’ मानून ४ व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजत होत्या. UPI, NEFT, RTGS, IMPS आणि PoS (पॉइंट ऑफ सेल) यांसारखे सर्व डिजिटल व्यवहार मोफत आणि अमर्यादित असतील. हे व्यवहार ४ मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजले जाणार नाहीत.

रोख ठेव (Cash Deposit) अमर्यादित आणि मोफत. अमर्यादित आणि मोफत.

याचा अर्थ काय?

या बदलामुळे, BSBD खातेधारक रोखीचे व्यवहार (ATM/शाखा) दरमहा किमान ४ वेळा मोफत करू शकतात आणि त्याच वेळी डिजिटल बँकिंग सेवांचा (UPI, नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग) वापर कोणत्याही शुल्काशिवाय किंवा मर्यादेशिवाय करू शकतात. हे डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देणारे पाऊल आहे.

३. अन्य महत्त्वाच्या मोफत सुविधा

BSBD खात्यांना यापुढे खालील सुविधा अनिवार्यपणे पूर्णपणे मोफत मिळतील, ज्यावर कोणतेही वार्षिक शुल्क किंवा हिडन चार्जेस नसतील:

ATM/डेबिट कार्ड: मोफत मिळेल, तसेच वार्षिक शुल्क (Annual Fee) लागणार नाही.

चेकबुक: वर्षाला किमान २५ पानांचे चेकबुक मोफत.

पासबुक/मासिक स्टेटमेंट: पासबुक किंवा मासिक खाते विवरण मोफत मिळेल.

इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंग: या सेवांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.

४. खाते रूपांतरण आणि पात्रता

BSBD खाते उघडणे: BSBD खाते उघडताना कोणत्याही सुरुवातीच्या ठेवीची (Initial Deposit) अट बँक ठेवू शकत नाही.

रूपांतरण (Conversion): जर एखाद्या ग्राहकाकडे सध्या सामान्य बचत खाते असेल आणि त्याला ते BSBD खात्यात बदलायचे असेल, तर बँकेला ग्राहकाच्या विनंतीवरून ७ कामकाजाच्या दिवसांत ते रूपांतरण करावे लागेल आणि यासाठी कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.

एक खाते (One Account): एक व्यक्ती एकाच बँकेत फक्त एक BSBD खाते उघडू शकते. जर ग्राहकाचे त्याच बँकेत दुसरे बचत खाते असेल, तर त्याला BSBD खाते उघडल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ते बंद करावे लागेल.

केवळ मागणीनुसार सेवा: बँका ग्राहकाला ATM कार्ड, चेकबुक किंवा डिजिटल बँकिंग सेवा घेण्यास भाग पाडू शकत नाहीत; ग्राहकाने मागणी केल्यास त्या पुरवल्या जातील.

सामान्य बचत खात्यांवर (Regular Savings Account) RBI चे नियम

BSBD खाते वगळता, सामान्य बचत खात्यांसाठी ‘किमान शिल्लक’ (Minimum Balance) राखण्याचा नियम बँक स्वतः ठरवते. या संदर्भात RBI चे सध्याचे धोरण खालीलप्रमाणे आहे:

बँकांना स्वातंत्र्य: RBI ने बँकांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलनुसार किमान शिल्लक (MAB) ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

पारदर्शकता अनिवार्य: बँकांना ग्राहकांना खाते उघडतानाच मिनिमम बॅलेन्सची आवश्यकता आणि ती न ठेवल्यास लागणारा दंड पूर्णपणे पारदर्शकपणे कळवणे अनिवार्य आहे. नियमांमधील कोणताही बदलही खातेधारकांना कळवणे आवश्यक आहे.

दंड आकारणीचे नियम: जर खाते मिनिमम बॅलेन्सच्या खाली गेले, तर बँक दंड आकारू शकते. मात्र, बँक तुमच्या खात्यातील शिल्लक मायनस (Negative Balance) करू शकत नाही. दंड आकारण्याऐवजी, बँकांना ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या काही सेवांवर तात्पुरती मर्यादा घालण्याचा किंवा खाते BSBD खात्यात रूपांतरित करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

निष्क्रिय खाते (Inoperative Account): दोन वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय असलेल्या खात्यांवर मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्याबद्दल कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असाही RBI चा स्पष्ट नियम आहे.