मराठवाड्यातील 1967 पर्यंतच्या 34 लाख अभिलेखांपैकी 4160 वर कुणबी नोंद.सरकारने जीआर बदलला नाही तर 99% मराठ्यांना आरक्षण मिळणे अशक्यच..
आठही जिल्ह्यांतील हक्क नोंदणी, शेतवार पुस्तक, प्रवेश निर्गम उतारा तपासणी नंतर विभागीय आयुक्तांकडे सादर झालेली आकडेवारी.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी मनाेज जरांगे पाटील यांनी उपाेषण सुरू केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील सर्व कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मर्यादित वेळेत प्रशासन आठही जिल्ह्यातील १९६७ पूर्वीच्या ३३ लाख ९८ हजार महसूल व शैक्षणिक अभिलेखांची तपासणी करु शकले.
त्यापैकी केवळ ४१६० अभिलेखात कुणबी नोंद आढळली, अशी माहिती विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी दिली. याचा अर्थ असा की, जर निजामकालीन वंशावळीची अट सरकारने जीआरमधून काढली नाही तर प्रशासनाने तपासलेल्या अभिलेख्यांपैकी सुमारे ९९ % मराठ्यांना ‘कुणबी’च्या आधारे आरक्षण मिळण्याची शक्यता दुरापास्तच आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीत केवळ ६३२ जणांनी कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी अर्ज केले असून यातील ६११ अर्ज प्रशासनाने मंजूर केले आहेत. १९ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. दरम्यान, मराठवाड्यात आजघडीला सुमारे सव्वा कोटी मराठा समाज असल्याचा दावा मराठा क्रांती माेर्चाचे समन्वयक विनाेद पाटील यांनी बाेलताना केला.
गेल्या ५ वर्षांत केवळ ६३२ जणांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले, ६१३ अर्ज मंजूर तर १९ अर्ज पुराव्यांअभावी फेटाळले.
निजामकालीन अभिलेखांच्या सखोल तपासणीसाठी राज्य महसूल विभागाचे पथक आज हैदराबादला होणार रवाना
मराठा समाज अभ्यासकांच्या दाव्यानुसार, सध्या मराठवाड्यात या समाजाची लाेकसंख्या सुमारे १ काेटी २० लाखांवर
ही कागदपत्रे तपासली
निर्देशानुसार रेकॉर्ड तपासणीसाठी त्या-त्या जिल्हा स्तरावर पथके नेमली होती. त्यानुसार मराठवाड्यातील १९६७ पूर्वीचे ३३ लाख ९८ हजार अभिलेखे तपासले. यापैकी कुणबीच्या ४,१६० नोंदी आढळल्या.
यात हक्क नोंदणी, शेतवार पुस्तक, प्रवेश निर्गम उतारा आदी बाबी तपासण्यात आल्या. बुधवारी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पथक हैदराबादला (तेलंगणा) जाईल.
